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Showing posts from November, 2024

ईवीएम का विकल्प हमारे पास मौजूद है केवल उपयोग करना आना चाहिए।

 चुनाव घोषणा हो ते ही चाहे अगले दिन बिना देश का एक पैसा खर्च किए चुनाव कराए जा सकते हैं बिना किसी दुःख व दुविधा के। जैसे ही पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन कर लें तभी चुनाव घोषित किए जाने चाहिए। केवल जितनी पार्टी है उतने ही मास्टर कम्प्यूटर चाहिए,हर एक पार्टी को चुनाव आयोग के साथ में ताकि चुनाव आयोग गड़बड़ी न कर सके। मोबाइल फोन से वोटर को आधार कार्ड से के नं से वोटिंग करवा लें। केवल एक दिन ही सबको शिक्षित किया जा सकता है इस बारे में। सारी पार्टीयों को अपने दफ्तर के कम्प्यूटर पर उसी दिन बिना गिनती किये पता चल जाएगा कि कितने वोट किस पार्टी को मिले हैं। चुनाव आयोग का कार्य केवल उन सभी के कम्प्यूटर के डाटा को इकट्ठा करना पड़ेगा यह बताने को कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। बाकी काम पार्टी के कम्प्यूटर कर लेंगे। फूटी कोड़ी तक सरकार की नहीं होगी। चाहे तो कार्य काल समाप्त होने से पहले ही चुनाव सम्पन्न बिना किसी सुरक्षा बल के किया जा सकता है। किसी अधिकारी व कर्मचारी को कोटा पैसा तक सरकार को नहीं देना पड़ेगा टी ए, डी ए के रूप में।  बस बेइमानों को दुःख होगा कि वे धांधली व बेईमानी न कर सके। ...

क्या आप बता सकते हैं बाजार में

 क्या आप बता सकते हैं कि बाजार में सबसे अधिक बोली किस वस्तु या  चीज की लगती है। यदि उत्तर जानते हो तो मिलान कर लिजिए,आप सही है या गलत  उत्तर है  कानून की बिकवाली की न्यायालयों में उससे महंगा बाजार किसी भी दुनिया में नहीं मिलेगा। जैसा भारत में है।

भारत का संविधान के विजिटर बुक रह गई।

 संविधान का अर्थ सच्चे एक कठोर नियमावली होती है जैसे आग का कार्य जलाना होता है दूसरा नहीं हो सकता है। अब यह संविधान न होकर एक आगंतुक पुस्तिका बना दी है। जिसका कोई औचित्य नहीं होता है केवल इसके कि कोई नुमाइंदा आया था उसमें अपने मन की दो चार भड़ास लिखी व चल दिए। जिसने वे लिखी थी व लिखी हैं वे स्वयं उन पर न चल कर, सरे आम उल्लंघन करते हैं।देश की जन संख्या से ज्यादा उसमें  नेताओं ने संशोधन अपने कर दिए हैं।आम जनता के हित की बात का कोई सरोकार नहीं रहा है। आज बेशर्मी के साथ में करोड़ों रुपए हड़पने के लिए संविधान दिवस मनाया जा रहा है वह सुप्रीम कोर्ट में, जिसके निर्णय का कोई सांसद विधायक पालन सरेआम करते हैं  यदि कानून की सही व्याख्या कर भी दी जाती है तो उसी दिन या अगले दिन संसद में नये कानून लाकर कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी जाती है। मुखोटे पहन कर नाटक करने की क्या जरूरत है। संसार में भारत के कानून बेइज्जती होती है उतनी कहीं नहीं होती है। दूसरी बात जिस आदमी ने सारी सृष्टि समाप्त करवा दी थी उसके लिखे कानून के पन्नों में लड़ाईयों के खून की लाली के सिवाय कुछ भी नहीं है चाहे महाभ...

यूरोपीयन किसे और क्यों कहते हैं?

 तथ्यों पर आधारित उत्तर निम्न लिखित प्रश्न जवाब दिजिए यदि आप जानते हैं तो अन्यथा जानने के लिए आगे लिखे पत्ते पर पूछ सकते हो।  प्रश्न  यूरोपीयन किसे और क्यों कहते हैं? Add sblohchab19@gmail.com

भारत सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक ने 200 ,500 रुपए बंद करो।

 भारतीय रिजर्व बैंक व भारत सरकार ने 200और 500 रुपयों के नोटों को प्रचलन से व सरकारी करंसी से पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। ये नोट केवल लोगों की समस्याओं को बढ़ावा देने के सिवाय कुछ भी कार्य के नहीं हैं। हर रोज़ खुले रुपए देने के लिए हर लेने दें की जगह पर झगड़े फसाद होते हैं। आम नागरिक तो रुपए ना घर पर छापता है न बैंक खोले बैठे हैं कि कहीं भी पांच दस बीस रुपए हर किसी को हर जगह दे सके। सरकार ने व बैंकों ने हर जगह पांच सौ कै नोट को ही जारी कर रखा है। छोटे नोट केवल माला बनाने वालों की झुके सिवाय कहीं नहीं मिलते हैं। यह सिस्टम केवल लुटेरों के लिए बना रखा है। यदि लूट खसोट करनी हो तो कम बोझ व जगह के कारण सरकार ने लुटेरों के लिए उत्तम व सर्वश्रेष्ठ नियम बना रखा है। इन्टरनेट बैंकिंग क्षेत्र के कारण बड़े नोटों की जरूरत पूरी तरह समाप्त हो चुकी है केवल वोट खरीदने रिश्वत लेने के लिए ही बड़े नोटों का प्रयोग शत-प्रतिशत बचाकर रखा है। और कोई सार्थक कारण किसी भी सृष्टि में नजर नहीं आता है। सरकार से सार्थक निवेदन है कि अपनी जेब भरने की बजाय, जनता को सुलियत देनी सिखनी चाहिए व आनी चाहिए। सरकार ने ...

शेयर बाजार के डाउन ट्रैंड का फायदा उठाते।

 आजकल शेयर बाजार में गिरावट का दौर चल रहा है व यह लम्बे समय तक जारी रहेगा। अतः इस गिरावट का फायदा अवश्य उठा कर अपने मुनाफे को बढ़ाये। इसी संदर्भ में मैं आपके लिए दो महत्वपूर्ण शेयर बता रहा हूं।एक कम्पनी Manbro व दूसरी कम्पनी है Trishakti इनके शेयरों की बाजार में प्राइस क्रमश 839.65 व 134.50 रुपए प्रति शेयर पर बिकवाली हो रही है आप अपने फायदे के लिए इन्हें खरीद सकते हैं।

भारत सरकार व राज्य सरकारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हैं।

 सरकारी नौकरी में आधार कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज के रूप में ले कर नौकरी से मना कर दिया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट व मैट्रिक परीक्षा पास के प्रमाण पत्र को सत्यापित दस्तावेज नहीं मान रहे हैं। इस संदर्भ में मैं सि जे आई खन्ना से निवेदन है कि राष्ट्रपति के मार्फत देश में से आधार कार्ड को सरकारी व प्राइवेट नौकरी के लिए उम्र निर्णय में निरस्त दस्तावेज करार दिया जाना चाहिए। ताकि युवाओं के भविष्य कू साथ खिलवाड़ न हो।

मोदी की केन्द्रीय सरकार का लोगों को लूटने का आसान व अनोखा असरदार कानून।

 नरेंद्र मोदी ने भारत के नागरिकों को बुरी तरह से लूटने के हर रोज नए नए तरीके इस्तेमाल में ला रहे हैं। कल परसों जी अब की 28% कर बढ़ा दिया है। आज RBI के साथ मिलकर दो बैंकों और ज्यादा बैंक में खाता रखने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लोगों की कुछ भी मजबूरी में एक से अधिक बैंकों में खाता रखना जरूरी है। अब लोगों ज्यादा ब्याज भी नहीं लेने पर रोक लगा दी है। क्योंकि अधिकतर लोग ब्याज व नौकरी और व्यवसाय के कारण अधिक बैंकों में खाता रखने पर मजबूर हैं। इसी कमजोरी का नाजायज़ फायदा भाजपा सरकार उठायेगी। अन्य राज्यों में होने वाले लोगों के वोट खरीदने में इनका प्रयोग शत-प्रतिशत किया जायेगा। ताकि वहां पर घपला करने वालों को देने के लिए रुपए इकट्ठे कर लिए जाएं। यह सब से सस्ता व आसान उपाय है। किसी नज़र इस गंदे कानून पर जायेगी तब तक सारा रुपया हड़प लिया जायेगा। लोगों सरकार द्वारा रिश्वत खोरों व ईवीएम बदलने या हेक करने वालों को चुपके चुपके अपना उल्लू सीधा कर लें। अब मशीन हैक करने वाले मास्टर माइंड देश अमेरिका में मोदी के सहयोगी ट्रंप की सरकार फिर बन गई है। अमेरिका का प्रमुख कार्य दूसरे देशों म...

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